एंट्री शीट का दूसरा कॉलम: चयन ट्रायल में वे पहलवान जो तौलने ही नहीं पहुंचे

जनवरी 2026। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का कुश्ती हॉल, केलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण। गले में मीडिया रनर का बैज था और काम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हैंडआउट बांटना। ब्रेक में मैंने बालक वर्ग की 48 और 52 किलो की एंट्री शीट उठाई और उन्हें 2026 के कैडेट नेशनल्स के अपने सेव किए हुए प्रोग्राम से मिलाया। तीन नाम ऐसे निकले जिनके जन्म वर्ष दोनों दस्तावेजों में दो-दो साल अलग थे। मार्च 2026 में मैंने साई को अपनी पहली आरटीआई भेजी; जवाब 94 दिन बाद आया और नाम काले कर दिए गए थे।

वह काला किया हुआ जवाब मेरी पहली स्टोरी थी। आठ साल बाद, जब फेडरेशन कैलेंडर पर लौटने की तैयारी कर रहा है, वही दूसरा कॉलम फिर सामने खड़ा है — वह कॉलम जिसमें दर्ज होता है कि कौन एंटर हुआ और कौन वजन केंद्र तक पहुंचा ही नहीं। हर चयन ट्रायल दो दस्तावेजों में बंटा होता है: वह जो घोषित किया जाता है, और वह जो तौल केंद्र पर साइन होता है। रिपोर्टिंग आम तौर पर पहले वाले से शुरू होती है और दूसरे को कभी नहीं छूती।

यह समझने के लिए कि दूसरा कॉलम क्यों मायने रखता है, फेडरेशन की हाल की समय-रेखा को कागजों के क्रम में रखना पड़ता है। 23 अप्रैल 2026 को जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ। उसी साल जून में चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद फेडरेशन निलंबित हुआ, चुनाव हुए, और 24 संबद्ध राज्य इकाइयों ने वह इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जिसने अध्यक्ष पद का फैसला किया। उस वक्त मैंने जो चार्ट बनाया था, उसकी एक ही पंक्ति अहम थी: जिन इकाइयों के वोट से अध्यक्ष तय हुआ, उन्हीं इकाइयों को शिविर आवंटन के पत्र भी जा रहे थे। 2026 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया — यह एक न्यायिक तथ्य है, जिसे न साबिती में बदलना चाहिए और न मनगढ़ंत में। मूल आरोप न साबित हुए, न खारिज हुए।

कैलेंडर भी लौट रहा है। प्रो रेसलिंग लीग के पांच सीजन दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 के बीच चले थे, फिर वह 2026 की घोषित वापसी तक सुप्त रही। बीच के सालों में इस बीट का असली मैदान अदालतें, ट्रायल और फेडरेशन की राजनीति थी। यही सबक है: कैलेंडर किसी सिस्टम का सबूत नहीं होता, वह सिर्फ उसकी तारीखों की सूची होती है।

मेडल का बहीखाता पहले रख लीजिए, क्योंकि उसके बिना बाकी सब हवा में है। भारतीय कुश्ती के पास ओलंपिक के आठ मेडल हैं और शून्य स्वर्ण। पहला 2026 हेलसिंकी में केडी जाधव का कांस्य, फिर 56 साल का खाली अंतराल, और उसके बाद 2026 बीजिंग से 2026 पेरिस तक लगातार आठ का समूह। यह समूह किसी योजना की उपज नहीं है। यह छत्तरसाल, भिवानी, सोनीपत और गांवों के अखाड़ों की उपज है, जहां बुनियादी ढांचा परिवार ने बनाया और प्रशिक्षण गुरु-शिष्य परंपरा ने दिया। साई की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियां इस बात की गवाह हैं कि पैसा कहां गया — शिविरों, आवास, उपकरण और आयोजन में, न कि उस पाइपलाइन में जिसने मेडल दिए।

अब वापस एंट्री शीट पर। मेरे स्प्रेडशीट में 2026 से 2026 तक के 1,140 चयन ट्रायल नतीजे दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा जगह उस कॉलम ने ली जिसे कोई नहीं पढ़ता: स्क्रैच। कुछ भार वर्गों में एंट्री के बाद कोई तौलने नहीं पहुंचा, और वर्ग बिना बाउट के आगे बढ़ गया। कुछ में पहलवान मौजूद था, लेकिन उसका नाम दूसरे भार वर्ग में चला गया। जिस प्रक्रिया को फेडरेशन पारदर्शी कहता है, उसका अपना कागज ही उससे बहस करता है। सवाल यह नहीं है कि बाउट किसने जीती; सवाल यह है कि तौल केंद्र तक कौन पहुंचने ही नहीं दिया गया।

इसी शीट के साथ मैंने एंटी-डोपिंग का डेटा रखा — 2026 से 2026 के बीच कुश्ती में नाडा के 38 प्रतिबंध। इनका औसत वापसी समय ग्यारह महीने निकला, यानी प्रतिबंध के बाद पहलवान लगभग एक साल में मैट पर लौट आया। दिलचस्प बात यह है कि इन ग्यारह महीनों में ट्रायल सूचियां लगभग नहीं बदलीं। यही मेरी मुख्य आपत्ति है — प्रतिबंध लगते रहे, नाम वही रहे, और सूची की दूसरी पंक्ति में कोई नया नाम नहीं जुड़ा। एक अनुशासन व्यवस्था जो सजा देती है लेकिन पूल नहीं बदलती, वह सिर्फ रिकॉर्ड बनाती है।

ग्रेको-रोमन पर ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि वहां तुलना का लोभ बड़ा है। तथ्य सीधा है: विश्व चैंपियनशिप में इस अनुशासन में भारत के नाम ठीक एक मेडल है, और वित्त पोषण लगभग शून्य के बराबर। फ्रीस्टाइल और महिला फ्रीस्टाइल ही पूरा रिकॉर्ड उठाए हुए हैं। दोनों को बराबर दिखाने की कोशिश में कोई मेडल ईजाद करना या वित्त समानता का दावा करना रिपोर्टिंग नहीं, सजावट है। असंतुलन ही खबर है।

और आवंटन के पत्र? किसी ने इन पर साइन किया है, और साइन के पास पता होता है। जब मैंने 2026 में राज्य इकाइयों के आवंटन पत्रों को चुनाव रिटर्न के साथ मिलाया, तो दोनों दस्तावेज एक ही सूची बन गए। यह कोई षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं है; यह लेखांकन का सामान्य नियम है कि जो वोट देता है वही बजट भी मांगता है। मुश्किल यह है कि दोनों फाइलें अलग-अलग मेजों पर रखी जाती हैं ताकि कोई उन्हें एक साथ न पढ़े।

यहीं वह बिंदु आता है जहां तर्क उलटता है। पिछले दो साल की कुश्ती कवरेज का बड़ा हिस्सा भावना पर चला — आंसू, बयान, टीवी बहस। 7 अगस्त 2026 को पेरिस में विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग में करीब 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य ठहराया गया। 14 अगस्त 2026 को प्रकाशित सीएएस के एड हॉक अवार्ड को मैंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू के वेट-इन प्रोटोकॉल के साथ पूरा पढ़ा। निष्कर्ष वह नहीं था जो टीवी ने बेचा। गड़बड़ी तराजू में नहीं, दूसरे दिन की वजन-प्रबंधन योजना में थी — यानी यह एक प्रशासनिक विफलता का दस्तावेज है, साजिश का नहीं। और जहां तक रिकॉर्ड की बात है, बहीखाता साफ है: 50 किलो के वेट-इन पर अयोग्य, सीएएस से अपील खारिज। वह ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं, और उन्हें फाइनलिस्ट कहकर पदक की जगह भरना उसी तरह की मेडल-मुद्रास्फीति है जो इस बीट की पुरानी बीमारी है।

दूसरी तरफ 2026 की बरी को लेकर भी अनुशासन चाहिए। इसे निर्दोषता का प्रमाणपत्र कहना गलत है, और आरोपों को मनगढ़ंत बताना भी। जून 2026 की चार्जशीट एक दस्तावेज है और रहेगी; अदालत का फैसला भी एक दस्तावेज है। सुशील कुमार के मामले में भाषा और भी सख्त होनी चाहिए — मई 2026 में गिरफ्तारी, विचाराधीन कैदी, मुकदमा चल रहा है, कोई दोषसिद्धि नहीं। इन दोनों फाइलों में जो लोग खलनायक तलाशते हैं, उन्हें निराशा होगी; जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, उन्हें वही दिखेगा जो ट्रायल की शीट में दिखता है।

और यही आलोचकों की सबसे बड़ी चूक है। बहस का ढांचा अब भी यह है कि एक व्यक्ति हटेगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बरी होने से एंट्री शीट नहीं सुधरती, निलंबन हटने से स्क्रैच कॉलम नहीं भरता, और नई लीग की घोषणा से वह भार वर्ग नहीं लौटता जहां कोई तौलने नहीं आया। संस्था का संकट नेतृत्व का संकट नहीं, दस्तावेजीकरण का संकट है — और उसे सिर्फ प्रकाशन ठीक कर सकता है।

मेरी मांग सरल है और उसे किसी नैतिक अभियान की जरूरत नहीं। हर राष्ट्रीय चयन ट्रायल की एंट्री शीट और वेट-इन साइनशीट, दोनों, फेडरेशन की वेबसाइट पर एक ही पीडीएफ में डाली जाए। हर राज्य इकाई को जाने वाला शिविर आवंटन पत्र सार्वजनिक हो, तारीख और हस्ताक्षर के साथ। और हर अयोग्यता या स्क्रैच का कारण एक पंक्ति में दर्ज हो, चाहे वह चोट हो, वजन हो या प्रशासनिक निर्णय। जो फेडरेशन यह तीन चीजें छह महीने तक बिना नागरिक दबाव के प्रकाशित कर दे, वह पारदर्शिता के भाषण से आगे निकल जाएगा।

सवाल यह नहीं है कि 2026 में कुश्ती लौट रही है या नहीं — वह लौट रही है। सवाल यह है कि लौटते वक्त एंट्री शीट का दूसरा कॉलम भी साथ आएगा, या उसे फिर से मोड़कर फाइल में रख दिया जाएगा। जिस दिन वह कॉलम सार्वजनिक होगा, उस दिन इस खेल की सबसे ईमानदार खबर छपेगी, और वह किसी पदक समारोह से नहीं, एक पीडीएफ से आएगी।